देहरादून । कांग्रेस चुनाव व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावतले सिडकुल क्षेत्रका उद्योगहरूमा श्रमिकमाथि उत्पीडन तथा श्रम कानुन उल्लंघन भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले देहरादूनको सेलाकुई, हरिद्वार तथा उधम सिंह नगरस्थित सिडकुल क्षेत्रका उद्योग व्यवस्थापनहरूले निरन्तर श्रमिकहरूको शोषण गरिरहेको र सरकार मौनदर्शक बनेको बताउनुभयो ।
आइतबार राजपुर रोडस्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. हरक सिंह रावतले उद्योग व्यवस्थापनहरूले कर्मचारीहरूको मौलिक तथा श्रम अधिकारको निरन्तर बेवास्ता गरिरहेको बताउनुभयो । श्रमिकहरूले आफ्ना मागका विषयमा पटक–पटक सरकार तथा उद्योग व्यवस्थापनसँग वार्ता गरे पनि हरेक पटक उपेक्षा गरिएको उहाँको आरोप थियो । उहाँले सरकार समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा प्रहरी बल प्रयोग गरेर मजदुरहरूको आवाज दबाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । निर्दोष श्रमिकहरूमाथि लाठीचार्ज गरिनु अन्यायपूर्ण तथा अलोकतान्त्रिक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले उद्योगहरूमा महिला श्रमिकहरूमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको बताउनुभयो । महिलाहरूका लागि पर्याप्त शौचालयको व्यवस्था समेत नभएको तथा तलब भुक्तानीमा समेत असमानता गरिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । सरकारले महिला सशक्तिकरणका ठूला–ठूला दाबी गरे पनि वास्तविक अवस्था बिल्कुल फरक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
डा. रावतले कर्मचारीहरूलाई बिना कारण जागिरबाट निकालिने तथा मानसिक उत्पीडनका घटनाहरू निरन्तर बढिरहेको बताउनुभयो । ठेका श्रमिकहरूसँग अमानवीय व्यवहार भइरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । धेरै उद्योगहरूमा कर्मचारीहरूलाई नियुक्तिपत्र तथा तलब पर्चासमेत नदिइने र उपस्थिति रजिस्टरमा हस्ताक्षरसमेत नगराइने उहाँले बताउनुभयो । साथै पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, बोनस, महँगी भत्ता तथा पेन्सनजस्ता सुविधाबाट समेत श्रमिकहरूलाई वञ्चित राखिएको उहाँको आरोप थियो ।
डा. रावतले उद्योगहरूमा श्रमिकमाथिको उत्पीडन बन्द नगरिए कांग्रेस तथा त्यसको श्रमिक संगठन इंटक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने उहाँले बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा तथा इंटकका गढ़वाल मण्डल अध्यक्ष राकेश कुमार राजपूत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
न्यूनतम तलब ऐनअनुसार मजदुरी दिइएको छैन
डा. हरक सिंह रावतले धेरै उद्योगहरूमा श्रमिकहरूबाट आठ घण्टाभन्दा बढी काम गराइए पनि त्यसअनुसार उचित पारिश्रमिक नदिइएको आरोप लगाउनुभयो । न्यूनतम तलब ऐनअनुसार मजदुरीसमेत नदिइएको उहाँले बताउनुभयो । बढ्दो महँगीलाई ध्यानमा राख्दै अकुशल श्रमिकलाई २० हजार रुपैयाँ, अर्धकुशल कर्मचारीलाई २३ हजार रुपैयाँ, कुशल कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँ तथा अति कुशल कर्मचारीलाई कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँ मासिक तलब उपलब्ध गराउन उहाँले माग गर्नुभयो ।
