भारतको सर्वोच्च अदालतले दुई अविवाहित वयस्कबीचको सहमतिमा बनेको शारीरिक सम्बन्धलाई खराब चरित्रको आधार बनाउन नमिल्ने फैसला गरेको छ। अदालतले पुलिस कन्स्टेबल उम्मेदवारको नियुक्तिलाई स्वीकृति दिएको छ।
दुई अविवाहित वयस्कबीचको सहमतिमा बनेको सम्बन्धलाई नैतिक पतन मान्न नसकिने टिप्पणी, पुलिस कन्स्टेबल नियुक्तिको बाटो खुल्यो
नयाँ दिल्ली। भारतको सर्वोच्च अदालतले दुई अविवाहित वयस्कबीच आपसी सहमतिमा बनेको शारीरिक सम्बन्धलाई कुनै व्यक्तिको खराब चरित्रको आधार बनाउन नसकिने फैसला गरेको छ। अदालतले यस्तो सम्बन्धलाई रोक्ने कुनै कानून नरहेको स्पष्ट गर्दै तेलंगाना राज्यस्तरीय पुलिस भर्ती बोर्डले एक उम्मेदवारलाई अयोग्य ठहर गरेको निर्णय बदर गरेको छ। Supreme Court of India का न्यायाधीश Justice Manmohan र Justice Manoj Misra सम्मिलित इजलासले पुलिस कन्स्टेबल पदका उम्मेदवारको पक्षमा फैसला सुनाउँदै उनको नियुक्ति सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो।
उक्त उम्मेदवारविरुद्ध सन् २०१४ मा विवाहको आश्वासन दिएर बलात्कार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। भर्ती बोर्डले त्यसैलाई आधार बनाएर उनलाई ‘मोरल टरपिट्युड’ अर्थात् नैतिक पतनको श्रेणीमा राख्दै नियुक्तिका लागि अयोग्य घोषणा गरेको थियो। सुनुवाइका क्रममा अदालतले उक्त मुद्दा असफल प्रेम सम्बन्धसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरेको छ। अभिलेखअनुसार उम्मेदवार र उजुरीकर्ता करिब चार वर्षसम्म सम्बन्धमा रहेका थिए। पछि दुवै पक्षबीच समझदारी भएपछि सन् २०१५ मा लोक अदालतमार्फत मुद्दा टुंगिएको थियो र बलात्कारसम्बन्धी आरोपलाई पनि अगाडि बढाइएको थिएन। अदालतले आपराधिक न्याय प्रणालीमा दोष प्रमाणित नभएसम्म व्यक्ति निर्दोष रहने सिद्धान्त लागू हुने बताएको छ। उजुरीकर्ताले मुद्दा अगाडि नबढाएको, कुनै प्रमाण पेश नगरेको तथा समझौता गरेको अवस्थामा भर्ती बोर्डले उम्मेदवारको चरित्रबारे नकारात्मक निष्कर्ष निकाल्नु उचित नभएको अदालतको ठहर छ। सर्वोच्च अदालतले Telangana High Court को आदेशलाई पनि यथावत् राख्दै उम्मेदवारको पुलिस कन्स्टेबल पदमा नियुक्तिको बाटो खुला गरेको छ।
