मुख्य सचिवले प्रदेशमा ऊर्जा उपलब्धताको समीक्षा गरे

प्रदेशमा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्देशन

देहरादून। उत्तराखण्डका मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ले सोमबार सचिवालयमा प्रदेशको वर्तमान विद्युत आपूर्ति अवस्थाको समीक्षा गरेका छन्। उनले यूपीसीएलका प्रबन्ध निर्देशक जी.एस. बुधियाललाई प्रदेशभर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका छन्। मुख्य सचिवले देशभर अत्यधिक गर्मी तथा हीट वेभका कारण विद्युत मागमा ऐतिहासिक वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि पर्याप्त विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्।

बैठकमा यूपीसीएलका प्रबन्ध निर्देशक जी.एस. बुधियालले २१ मे २०२६ मा सम्पूर्ण भारतमा अधिकतम विद्युत माग करिब २७०.८ गिगावाट पुगेको जानकारी दिए। यो मे २०२४ मा रेकर्ड गरिएको २५० गिगावाटभन्दा बढी हो। गत वर्ष जुन २०२५ मा अधिकतम माग करिब २४२ गिगावाट रहेको थियो। वित्तीय वर्ष २०२६–२७ मा राष्ट्रिय स्तरमा अधिकतम माग २७० देखि २७७ गिगावाटसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। उनले उत्तराखण्डमा पनि २१ मे २०२६ मा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक २९८२ मेगावाट विद्युत माग रेकर्ड गरिएको बताए। देशका अधिकांश भागमा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेको छ। उत्तर तथा मध्य भारतमा अत्यधिक गर्मीका कारण घरायसी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा एयर कन्डिसनर, कुलर तथा अन्य विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेको छ, जसले विद्युत मागमा अभूतपूर्व वृद्धि गराएको छ। उच्च मागका कारण राष्ट्रिय स्तरमा पीक आवरमा विद्युत उपलब्धता सीमित भएको जानकारी दिइएको छ। ऊर्जा एक्सचेन्जमा प्रतियुनिट अधिकतम १० रुपैयाँ दर कायम भए पनि पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हुन नसकेको बताइएको छ। यी चुनौतीबीच पनि यूपीसीएलले राज्यका उपभोक्तालाई निर्बाध विद्युत आपूर्ति गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी ले २२ मे २०२६ मा सचिवस्तरीय बैठकमार्फत यूपीसीएलको तयारी तथा व्यवस्थापनको समीक्षा गरेका थिए। मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को मार्गदर्शनमा यूपीसीएलले अग्रिम विद्युत व्यवस्थापन योजना, रियल टाइम मोनिटरिङ तथा ग्रिड समन्वयमार्फत विद्युत आपूर्ति सुचारु राख्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। समीक्षाका क्रममा देशभर हीट वेभका कारण विद्युत माग तीव्र रूपमा बढेको भए पनि प्रभावकारी योजना तथा व्यवस्थापनका कारण २८ मे २०२६ सम्म प्रदेशमा कुनै प्रकारको लोडसेडिङ वा रोस्टरिङ लागू नगरिएको जानकारी दिइयो। यूपीसीएलले ऊर्जा एक्सचेन्जमार्फत विद्युत व्यवस्थापन तथा आकस्मिक अवस्थाका लागि केन्द्रीय ग्यास आधारित विद्युतको समय निर्धारणका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको जनाएको छ। राज्यको उत्पादन निगम यूजेभीएनएलले विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। पछिल्ला २–३ दिनमा पर्वतीय क्षेत्रमा वर्षा तथा हिमपातका कारण जलविद्युत उत्पादन ४ मिलियन युनिटले घटेको भए पनि आगामी दिनमा उत्पादन तीव्र रूपमा बढ्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। मुख्यमन्त्रीको अनुरोधमा केन्द्र सरकारले उत्तराखण्डलाई केन्द्रीय पूलबाट उपलब्ध २५० मेगावाट अतिरिक्त १५० मेगावाट विद्युत थप उपलब्ध गराएको छ, जसबाट प्रदेशवासीलाई ठूलो राहत पुगेको छ। यसका अतिरिक्त, उपभोक्तालाई न्यूनतम असुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले ऊर्जा एक्सचेन्जमार्फत १–१५ मे २०२६ अवधिका लागि १०० मेगावाट तथा १६–३१ मे २०२६ अवधिका लागि २२५ मेगावाट अग्रिम विद्युतको व्यवस्था गरिएको छ। राज्यका सम्पूर्ण उपभोक्तासँग सायंकाल ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको पीक आवरमा विद्युतको किफायती तथा न्यूनतम प्रयोग गर्न अपिल गरिएको छ। एयर कन्डिसनर, वाशिङ मेसिनलगायत बढी विद्युत खपत गर्ने उपकरणको प्रयोग सकेसम्म कम गर्न आग्रह गरिएको छ। बैठकमा प्रमुख सचिव डा. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) एन.एस. बिष्ट, अधीक्षण अभियन्ता नवीन मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता मनोज अग्रवाल तथा मर्काडोसका आकाश शर्मा लगायतका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।