आवास आवंटन, टाइम बाउन्ड प्रमोशन, सेवा लाभ तथा प्रशिक्षण अवधिलाई नियमित सेवामा समावेश गर्न माग
सुरतगढ (राजस्थान)। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) का परियोजना निर्देशक सुरतगढ सुपर थर्मल पावर स्टेशन आगमनका अवसरमा डा. अम्बेडकर अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण समिति, एसटीपीएस सुरतगढका प्रतिनिधिमण्डलले प्राविधिक कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न ज्वलन्त समस्या तथा लामो समयदेखि बाँकी मागहरूको समाधानका लागि विस्तृत ज्ञापन बुझाएको छ।
समिति अध्यक्ष बलीराम मेघवालले सुरतगढ सुपर थर्मल पावर स्टेशनमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि प्रशासनिक, आवासीय तथा सेवासम्बन्धी अनेक समस्या भोग्दै आएको बताए। उनले प्राविधिक कर्मचारीहरू विद्युत उत्पादन व्यवस्थाको मुख्य आधार भएकाले उनीहरूसँग समान तथा न्यायपूर्ण व्यवहार हुनुपर्ने बताए।
ज्ञापनमा सुरतगढ थर्मल आवासीय कॉलोनीमा क्वार्टर आवंटनमा भइरहेको असमानताको विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको छ। समितिले RVUN (Determination and Recovery of Rent of Residential Accommodation) Regulations अनुसार आवास आवंटन कर्मचारीहरूको ग्रेड पेका आधारमा हुनुपर्ने भए पनि हाल पदनामका आधारमा क्वार्टर वितरण भइरहेको जनाएको छ। यसले प्राविधिक कर्मचारीमाथि स्पष्ट विभेद भएको समितिको आरोप छ। समितिले प्राविधिक कर्मचारीलाई उनीहरूको ग्रेड पेअनुसार R3 तथा R4 श्रेणीका क्वार्टर उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
समितिले कोटा थर्मल पावर स्टेशनमा सन् २०१२ मा नियुक्त २४०० ग्रेड पे भएका प्राविधिक कर्मचारीलाई R4 श्रेणीका क्वार्टर उपलब्ध गराइसकिएको उल्लेख गर्दै समान परिस्थितिमा सुरतगढमा पनि समान व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ।
ज्ञापनमा प्राविधिक कर्मचारीलाई टाइम बाउन्ड प्रमोशन पॉलिसीको लाभ वास्तविक नियुक्ति मितिबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। समितिका अनुसार हाल कर्मचारीहरूको वास्तविक सेवा अवधिलाई मान्यता नदिँदा तलब, पदोन्नति तथा वित्तीय लाभमा ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ।
समितिले सर्वोच्च अदालत तथा विभिन्न उच्च अदालतका निर्णयहरू उल्लेख गर्दै नियमित तथा निरन्तर सेवा अवधिलाई सेवा लाभ तथा वित्तीय उन्नयनमा समावेश गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित भइसकेको जनाएको छ। प्रशासनिक ढिलाइको भार कर्मचारीमाथि थोपर्न नहुने समितिको भनाइ छ।
यसका साथै ज्ञापनमा सन् १९९३-९४, १९९७-९८, २००२-०३ तथा २००५-०६ मा भर्ती भएका प्राविधिक कर्मचारीहरूको तीन वर्षे प्रशिक्षण अवधिलाई नियमित सेवा (Qualifying Service) मा समावेश गर्न माग गरिएको छ। समितिका अनुसार प्रशिक्षण अवधिमा ती कर्मचारीबाट नियमित कर्मचारीसरह प्लान्ट तथा फिल्डस्तरमा प्राविधिक कार्य गराइएको थियो। उक्त अवधिमा CPF कटौती, नियोक्ता अंशदान, ACR प्रविष्टि तथा उत्पादन प्रोत्साहनजस्ता सुविधा पनि प्रदान गरिएकोले त्यो अवधि वास्तविक सेवाकै हिस्सा भएको दाबी गरिएको छ।
समितिले सन् २००६ पछि भर्ती भएका कर्मचारीलाई नियुक्ति मितिबाट नियमित सेवाको लाभ दिइएको तर अघिल्ला कर्मचारीलाई सो लाभबाट वञ्चित गरिएको भन्दै यसलाई संविधानको समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ।
समितिले पुराना भर्ती भएका सबै प्राविधिक कर्मचारीहरूको प्रशिक्षण अवधिलाई नियमित सेवामा समावेश गर्दै वरिष्ठता, तलब निर्धारण, इन्क्रिमेन्ट, चयन वेतनमान, पदोन्नति तथा पेन्सन सुविधा पुनः निर्धारण गर्न तथा सम्पूर्ण विद्युत निगमका लागि समान नीति लागू गर्न माग गरेको छ। साथै सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई पनि उक्त निर्णयको पूर्वव्यापी लाभ दिन आग्रह गरिएको छ।
समिति अध्यक्ष बलीराम मेघवालले प्राविधिक कर्मचारीहरूले कठिन परिस्थितिमा निरन्तर कार्य गर्दै राज्यको विद्युत उत्पादन व्यवस्थालाई मजबुत बनाइरहेको भन्दै उनीहरूको जायज मागप्रति संवेदनशील भएर शीघ्र निर्णय लिनुपर्ने बताए।
ज्ञापनको प्रतिलिपि RVUNL जयपुरका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक, मुख्य कार्मिक अधिकारी, मुख्य अभियन्ता सुरतगढ सुपर थर्मल पावर स्टेशन तथा श्रीगंगानगरका जिल्ला कलेक्टरलाई समेत पठाइएको छ।
ज्ञापन बुझाउने क्रममा समिति अध्यक्ष बलीराम मेघवालसहित कृष्ण लाल डागला, जगत प्रसाद, रामकुमार रोलान, जयपाल माहे, पूरण मल रैगर, हैदर अली, रफिक, योगेश, कुलदीप सुथारलगायत अन्य प्राविधिक कर्मचारी तथा समिति पदाधिकारी उपस्थित रहेका थिए।
