वैवाहिक तथा व्यक्तिगत विवादमा पोक्सो ऐन अन्तर्गत दर्ता हुने झुटा र आधारहीन मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अदालतले आपराधिक कानुनको दुरुपयोगले निर्दोष व्यक्तिलाई अनावश्यक दुःख दिने र न्याय प्रणालीमाथि अतिरिक्त भार पर्ने चेतावनी दिएको छ। अदालतले यस्ता १० भन्दा बढी मुद्दा खारेज गर्दै पोक्सो ऐनको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
- वैवाहिक विवादमा पोक्सो मुद्दा बढ्दै
- निर्दोषलाई पीडा दिने कानुनी दुरुपयोग
- सर्वोच्च अदालतद्वारा १० भन्दा बढी मुद्दा खारेज
- वास्तविक पीडितको न्यायमा असर पर्ने चिन्ता
नयाँ दिल्ली। भारतको सर्वोच्च अदालतले विवाह तथा अन्य व्यक्तिगत विवादसँग सम्बन्धित मामिलामा बालबालिकालाई यौन अपराधबाट संरक्षण गर्ने ऐन (पोक्सो) अन्तर्गत दर्ता गरिने झुटा र आधारहीन मुद्दाहरूको बढ्दो प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अदालतले आपराधिक कानुनको दुरुपयोगले निर्दोष व्यक्तिहरूलाई ठूलो मानसिक, सामाजिक तथा कानुनी पीडा पुर्याउने र न्यायिक प्रणालीमा अनावश्यक बोझ थप्ने टिप्पणी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार वैवाहिक विवादका क्रममा पोक्सो ऐन अन्तर्गत पति, विशेषगरी छोरीका बाबुविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाउने घटनाहरू बढिरहेका छन्। यस्ता उजुरीहरू कहिलेकाहीँ वैवाहिक मुद्दामा फाइदा लिन, बढी आर्थिक क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न वा विपक्षी पक्षलाई दुःख दिनका लागि प्रयोग गरिने गरेको अदालतको ठहर छ।
१० भन्दा बढी मुद्दा खारेज
न्यायाधीश बी.वी. नागरत्ना र उज्ज्वल भुयान सम्मिलित इजलासले पोक्सो ऐन तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अन्तर्गत पति र उनका परिवारका सदस्यविरुद्ध दर्ता गरिएका १० भन्दा बढी आपराधिक मुद्दा खारेज गर्दै उक्त टिप्पणी गरेको हो।
एक मुद्दामा पत्नीले आफ्नी १४ वर्षीया छोरीमाथि पति र देवरले बलात्कार गरेको तथा परिवारका अन्य सदस्यहरूले आफूमाथि कुटपिट गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। तर अदालतले अनुसन्धान र उपलब्ध तथ्यका आधारमा ती आरोपहरू निराधार, मनगढन्ते र भ्रामक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो।
दुरुपयोग रोक्नुपर्ने अदालतको संकेत
सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक विवादमा यौन उत्पीडनका गम्भीर आरोप जोड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसले वास्तविक पीडितहरूको न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई समेत असर पार्न सक्ने जनाएको छ। अदालतले पोक्सोजस्तो संवेदनशील कानुनको प्रयोग केवल वास्तविक अपराधका घटनामा हुनुपर्ने र यसको दुरुपयोग रोक्न सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
