शिक्षा व्यवस्था, संवैधानिक अधिकार र विधिको शासनमाथि बम्बई उच्च अदालतको महत्वपूर्ण फैसला
गोंदिया/महाराष्ट्र। भारतमा लामो समयदेखि शिक्षकहरूलाई निर्वाचन प्रक्रिया, जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण, पल्स पोलियो अभियान, स्थानीय निकायको डाटा संकलनदेखि आवारा कुकुरको गणनासम्मका गैर-शैक्षिक कार्यमा लगाइँदै आएको विषयमा बहस चलिरहेको छ। यसैबीच बम्बई उच्च अदालतले एक महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निजी गैर-सहायता प्राप्त तथा अल्पसंख्यक विद्यालयका शिक्षक र गैर-शिक्षण कर्मचारीलाई जनगणना कार्यमा अनिवार्य रूपमा खटाउने कार्यमा ३१ जुलाई २०२६ सम्म रोक लगाएको छ। अदालतको यो आदेशलाई शिक्षा प्रणालीको मूल आत्माको रक्षा गर्ने ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि शिक्षक केवल प्रशासनिक संयन्त्रको हिस्सा नभई राष्ट्र निर्माणका केन्द्रिय आधार हुन्।
शिक्षकमाथि बढ्दो गैर-शैक्षिक बोझ
भारतका विभिन्न राज्यहरूमा शिक्षकहरूलाई समय–समयमा निर्वाचन, मतदाता सूची पुनरावलोकन, जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक योजनाको प्रमाणीकरण तथा अन्य सरकारी कार्यमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। सरकारी पक्षले शिक्षकहरू शिक्षित, अनुशासित र प्रशासनिक रूपमा विश्वासिलो हुने भएकाले यस्ता कार्यका लागि उपयुक्त हुने तर्क गर्दै आएको छ।
तर शिक्षा विज्ञ, अभिभावक र स्वयं शिक्षकहरूले यसले शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्ने, विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने तथा शिक्षकको समय र ऊर्जा गैर-शैक्षिक कार्यमा खर्च हुने गुनासो गर्दै आएका छन्।
अदालतको महत्वपूर्ण टिप्पणी
‘अनएडेड स्कूल्स फोरम एण्ड अदर्स बनाम स्टेट अफ महाराष्ट्र एण्ड अदर्स’ (रिट याचिका नम्बर 15009/2026) मा २२ मे २०२६ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गौतम अंखड र न्यायाधीश संदेश पाटिलको अवकाशकालीन इजलासले जनगणना ऐन तथा सम्बन्धित नियममा निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयलाई जनगणना कार्यका लागि शिक्षक उपलब्ध गराउन बाध्य पार्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान नभएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको हो।
अदालतले भनेको छ कि कुनै पनि प्रशासनिक अधिकार त्यतिबेला मात्र वैध मानिन्छ जब त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार हुन्छ।
आरटीई ऐनको धारा २७ माथि बहस
राज्य सरकारले ‘राइट टु एजुकेशन एक्ट 2009’ को धारा २७ अनुसार शिक्षकलाई जनगणना, निर्वाचन र विपद् राहतजस्ता सीमित गैर-शैक्षिक कार्यमा लगाउन सकिने तर्क प्रस्तुत गरेको थियो।
तर अदालतले धारा २७ स्वतन्त्र अधिकारको स्रोत नभई सामान्य प्रतिबन्धमा रहेको अपवाद मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ। अदालतले राज्य सरकारलाई कुनै पनि निजी विद्यालयका शिक्षकलाई असीमित रूपमा सरकारी कार्यमा खटाउने अधिकार स्वतः प्राप्त नहुने बताएको छ।
शिक्षा अधिकारमाथि अदालतको चिन्ता
अदालतले शिक्षकहरूलाई ठूलो मात्रामा जनगणना कार्यमा लगाउँदा नियमित पठनपाठन प्रभावित हुने र विद्यार्थीको शिक्षा अधिकारमा असर पर्ने उल्लेख गरेको छ। भारतीय संविधानको अनुच्छेद 21A अन्तर्गत शिक्षा मौलिक अधिकार भएकाले राज्यले प्रशासनिक आवश्यकता र विद्यार्थीको शैक्षिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अदालतको धारणा रहेको छ।
अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तताको प्रश्न
अदालतले संविधानको अनुच्छेद ३० अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो रोजाइको शैक्षिक संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार रहेको विषयलाई समेत गम्भीर रूपमा लिएको छ। अदालतका अनुसार बारम्बार सरकारी गैर-शैक्षिक कार्यमा कर्मचारी खटाउँदा संस्थागत स्वायत्ततामा असर पर्न सक्छ।
देशभर प्रभाव पार्ने सम्भावना
यो आदेश अन्तिम फैसलाको दिशामा कायम रह्यो भने भारतको शिक्षा प्रणाली र प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। भविष्यमा जनगणना र निर्वाचन कार्यका लागि छुट्टै प्रशासनिक जनशक्ति प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
एडवोकेट किशन भावनानीको प्रतिक्रिया
वरिष्ठ अधिवक्ता किशन सनमुखदास भावनानीले अदालतको आदेशलाई स्वागत गर्दै शिक्षकहरूलाई लगातार गैर-शैक्षिक कार्यमा लगाउनु शिक्षा प्रणालीमाथिको अन्याय भएको बताएका छन्। उनले यो फैसला शिक्षा, संवैधानिक मर्यादा र विधिको शासनको एकसाथ रक्षा गर्ने ऐतिहासिक कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
संकलनकर्ता
एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
कर विशेषज्ञ, स्तम्भकार, साहित्यकार, अन्तर्राष्ट्रिय लेखक तथा चिन्तक
गोंदिया, महाराष्ट्र
मोबाइल : 9226229318
Short Summary
बम्बई उच्च अदालतले निजी तथा अल्पसंख्यक विद्यालयका शिक्षकलाई जनगणना लगायत गैर-शैक्षिक कार्यमा लगाउने सरकारी निर्णयमा ३१ जुलाई २०२६ सम्म रोक लगाएको छ। अदालतले शिक्षा अधिकार र शिक्षकको मूल भूमिकाको संरक्षण आवश्यक रहेको जनाएको छ।
