भारतमा अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा तथा जनसांख्यिकीय परिवर्तनको विषय फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। केन्द्र सरकारले ‘मिशन डेमोग्राफी’ अन्तर्गत उच्चस्तरीय समिति गठन गर्दै अवैध आप्रवासन, नक्कली कागजात, मतदाता पहिचान तथा सीमा व्यवस्थापनमाथि विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ। आईएमडीटी एक्ट १९८३ देखि सर्वोच्च अदालतको फैसला हुँदै वर्तमान ‘डिटेक्ट, डिलिट र डिपोर्ट’ नीतिसम्मको बहसले भारतमा नागरिकता, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षाबीचको जटिल सन्तुलनलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
- आईएमडीटी एक्ट फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा
- असम आन्दोलनदेखि मिशन डेमोग्राफीसम्मको यात्रा
- सरकारको ‘डिटेक्ट, डिलिट र डिपोर्ट’ रणनीति सक्रिय
- राष्ट्रिय सुरक्षा र मानवअधिकारबीच सन्तुलनको चुनौती
गोंदिया/नयाँ दिल्ली। भारतमा अवैध घुसपैठ, सीमापार आप्रवासन तथा बदलिँदो जनसंख्या संरचनालाई लिएर भइरहेको बहस फेरि राष्ट्रिय राजनीति तथा सुरक्षा विमर्शको केन्द्रमा पुगेको छ। वर्ष २०२६ मा केन्द्र सरकारले “मिशन डेमोग्राफी” अन्तर्गत उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेपछि यो विषय केवल कानून–व्यवस्था वा मानवीय मुद्दामात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, लोकतान्त्रिक सन्तुलन, सीमा व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतमा बढ्दो दबाब तथा सामाजिक स्थिरतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयका रूपमा हेरिन थालेको छ।
केन्द्रीय गृहमन्त्रीले उल्लेख गरेको “अननेचुरल डेमोग्राफिक चेन्ज” लाई सरकारले विशेष गरी ती सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडेर हेरेको छ जहाँ अवैध घुसपैठ, सीमापार गतिविधि तथा योजनाबद्ध बसोबासका कारण अस्वाभाविक जनसंख्या परिवर्तन देखिएको दाबी गरिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकरको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको हो। समितिलाई अवैध आप्रवासन, सीमापार घुसपैठ, मतदाता पहिचान, नक्कली कागजात, सीमा व्यवस्थापन तथा जनसंख्या असन्तुलनजस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
अधिवक्ता तथा विश्लेषक किशन सनमुखदास भावनानीका अनुसार आज “मिशन डेमोग्राफी” लाई लिएर देखिएको राजनीतिक तथा वैचारिक संघर्षको जरो असम आन्दोलन, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ तथा भारतीय लोकतन्त्रमा भइरहेको कथित भोट बैंक राजनीतिसम्म पुग्छ। उनका अनुसार सरकार अहिले “डिटेक्ट, डिलिट एन्ड डिपोर्ट” नीति राष्ट्रिय स्तरमा लागू गर्ने दिशामा सक्रिय देखिएको छ।
असम आन्दोलन र आईएमडीटी एक्टको पृष्ठभूमि
भारतमा अवैध आप्रवासनको प्रश्न विशेष गरी पूर्वोत्तर राज्य असमसँग जोडिँदै आएको छ। लामो समयदेखि असमलाई बांग्लादेशबाट हुने कथित अवैध घुसपैठको प्रमुख केन्द्र मानिँदै आएको थियो। १९७० र १९८० को दशकमा यो विषय यति संवेदनशील बन्यो कि असममा व्यापक जनआन्दोलन सुरु भयो, जसलाई “असम आन्दोलन” भनियो। आन्दोलनकारीहरूको आरोप थियो कि ठूलो संख्यामा अवैध आप्रवासी राज्यमा प्रवेश गर्दा स्थानीय संस्कृति, भाषा तथा पहिचान संकटमा परेको छ। साथै मतदाता सूचीमा बाहिरी व्यक्तिको नाम समावेश हुँदा लोकतान्त्रिक सन्तुलन प्रभावित भएको दाबी गरिएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा सन् १९८३ मा इललीगल माइग्रेन्ट्स (डिटरमिनेशन बाइ ट्रिब्यूनल्स) एक्ट अर्थात् आईएमडीटी एक्ट लागू गरिएको थियो। यो कानून केवल असममा लागू गरिएको थियो र यसको उद्देश्य अवैध आप्रवासीको पहिचान गर्नु भनिएको थियो।
किन विवादित बन्यो आईएमडीटी एक्ट?
आईएमडीटी एक्टको सबैभन्दा ठूलो विवाद यसको कानुनी प्रक्रियालाई लिएर थियो। भारतका अन्य भागमा लागू फरेनर्स एक्ट १९४६ अन्तर्गत कुनै व्यक्तिमाथि विदेशी भएको आशंका लागेमा उसैले आफू भारतीय नागरिक भएको प्रमाणित गर्नुपर्थ्यो। तर आईएमडीटी एक्टमा यसको उल्टो व्यवस्था गरिएको थियो। यस कानूनअनुसार विदेशी भएको प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी राज्य वा उजुरीकर्तामाथि राखिएको थियो। आलोचकहरूले यसले अवैध घुसपैठ नियन्त्रणलाई लगभग असम्भव बनाएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूको भनाइमा उजुरीकर्ताले विस्तृत प्रमाण जुटाउनुपर्ने, प्रशासनिक प्रक्रिया अत्यन्त जटिल हुने तथा हजारौं मुद्दा लामो समयसम्म अड्किने अवस्था सिर्जना भएको थियो। यही कारणले राष्ट्रवादी तथा क्षेत्रीय संगठनहरूले यस कानूनलाई “घुसपैठियालाई संरक्षण दिने कानून” भनेर आलोचना गर्न थालेका थिए।
जनसांख्यिकीय परिवर्तन र लोकतान्त्रिक सन्तुलन
असममा जनसंख्या परिवर्तनको बहस केवल जनसंख्या वृद्धिसँग मात्र जोडिएको थिएन। यसलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक पहिचान तथा निर्वाचन प्रणालीसँग पनि जोडेर हेरिएको थियो।
कतिपय जिल्लामा धार्मिक तथा भाषिक संरचनामा तीव्र परिवर्तन आएको दाबी गरिएको थियो। स्थानीय संगठनहरूको आरोप थियो कि अवैध आप्रवासीलाई मतदाता सूचीमा समावेश गरेर चुनावी समीकरण परिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यही कारण “डेमोग्राफी” र “डेमोक्रेसी” लाई एकअर्कासँग जोडेर बहस गर्न थालिएको थियो। तर आईएमडीटी एक्टका समर्थकहरूले भने बंगाली भाषी मुस्लिम समुदाय तथा गरीब नागरिकलाई मनोमानी रूपमा विदेशी घोषणा हुनबाट जोगाउन यो कानून आवश्यक रहेको बताएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले किन खारेज गर्यो कानून?
यो विवाद अन्ततः भारतीय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सन् २००५ मा सर्वोच्च अदालतले आईएमडीटी एक्ट खारेज गर्दै यसले अवैध घुसपैठ नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको टिप्पणी गरेको थियो। अदालतले असमको जनसांख्यिकीय अवस्था तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा यसको प्रतिकूल असर परेको उल्लेख गरेको थियो। त्यसपछि असममा पनि विदेशी नागरिकको पहिचानका लागि फरेनर्स एक्ट लागू गरिएको थियो। अदालतको उक्त फैसला धेरैले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले ऐतिहासिक माने भने मानवअधिकार समूहहरूले निर्दोष नागरिकमाथि अन्याय हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
मिशन डेमोग्राफी र नयाँ उच्चस्तरीय समिति
वर्ष २०२६ मा केन्द्र सरकारले अघि सारेको “मिशन डेमोग्राफी” लाई यही ऐतिहासिक बहसको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा गठित नयाँ समितिलाई केवल अवैध घुसपैठको पहिचान मात्र नभई देशभर भइरहेको जनसांख्यिकीय परिवर्तनको वैज्ञानिक तथा तथ्यआधारित अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिमा पूर्व प्रशासक, प्रहरी अधिकारी, आर्थिक विशेषज्ञ तथा जनगणना आयुक्तलाई समेत समावेश गरिएको छ ताकि विषयको बहुआयामिक अध्ययन गर्न सकियोस्। समितिलाई अवैध आप्रवासन, सीमापार गतिविधि, आर्थिक अवसर, योजनाबद्ध बसोबास, सामाजिक तथा वातावरणीय कारणहरूको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक समुदायबीच देखिएको जनसंख्या परिवर्तनको विश्लेषण पनि समितिले गर्नेछ।
सरकारको ‘३डी’ रणनीति
सरकारको “डिटेक्ट, डिलिट र डिपोर्ट” नीति अहिले व्यापक रणनीतिको रूपमा हेरिएको छ।
- डिटेक्ट : अवैध आप्रवासीको पहिचान
- डिलिट : सरकारी अभिलेख तथा मतदाता सूचीबाट नक्कली नाम हटाउने
- डिपोर्ट : अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशीलाई फिर्ता पठाउने
सरकारले यसलाई केवल राजनीतिक मुद्दा नभई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय बताएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने घुसपैठ, नक्कली कागजात, मानव तस्करी, आतङ्क वित्तपोषण तथा संगठित अपराधलाई समेत यससँग जोडेर हेरिएको छ।
राजनीतिक र मानवअधिकार बहस
यस मुद्दाको राजनीतिक आयाम पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ। विशेष गरी पश्चिम बंगाल लगायत सीमावर्ती राज्यहरूमा अवैध घुसपैठ चुनावी बहसको प्रमुख विषय बन्न थालेको छ।
विपक्षी दलहरूले भने सरकारले यस विषयलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि जनसंख्या परिवर्तन केवल अवैध घुसपैठका कारण हुँदैन; रोजगारी, शहरीकरण, आन्तरिक बसाइँसराइ तथा आर्थिक अवसरजस्ता कारणले पनि जनसंख्या संरचना बदलिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि नागरिकलाई विदेशी घोषणा गर्दा कानुनी प्रक्रिया, दस्तावेज प्रमाणीकरण, अपिलको अधिकार तथा मानवअधिकारको पूर्ण सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ
आज विश्वका धेरै देशहरूमा अवैध आप्रवासन, सीमा सुरक्षा तथा राष्ट्रिय पहिचानको बहस चर्किएको छ। युरोप, अमेरिका तथा एशियाका धेरै राष्ट्रहरूमा यस विषयलाई लिएर कडा नीति बनिरहेका छन्। भारतमा पनि यो बहस अब संस्थागत तथा नीतिगत दिशातर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ। तर भारतको विविध भाषा, धर्म, संस्कृति तथा खुला सीमासम्बन्धी जटिलताका कारण यो विषय अझ संवेदनशील बनेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
निष्कर्ष
विश्लेषकहरूका अनुसार “मिशन डेमोग्राफी” अब केवल अवैध घुसपैठविरुद्धको अभियान मात्र रहेन। यो भारतको सामाजिक संरचना, लोकतान्त्रिक सन्तुलन, सांस्कृतिक पहिचान तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको दीर्घकालीन बहस बनेको छ। एक पक्षले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा तथा लोकतान्त्रिक सन्तुलन जोगाउने आवश्यक कदमका रूपमा हेरेको छ भने अर्को पक्षले यसको राजनीतिक तथा साम्प्रदायिक दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिरहेको छ।आईएमडीटी एक्टदेखि वर्तमान उच्चस्तरीय समितिसम्मको यात्रा हेर्दा भारतमा जनसांख्यिकीय परिवर्तनको प्रश्न केवल तथ्यांकको विषय नभई संविधान, नागरिकता, मानवअधिकार, लोकतन्त्र तथा राष्ट्रिय सुरक्षाबीचको जटिल सन्तुलनसँग गहिरोसँग जोडिएको स्पष्ट देखिन्छ।
