विदेश यात्रामा भारतीयहरूको खर्च घट्यो, आरबीआईको तथ्यांकले चकित बनायो
नयाँ दिल्ली। विदेश यात्रामा भारतीय नागरिकहरूको खर्च लगातार घट्दै गएको छ। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) का ताजा तथ्यांकअनुसार मार्च २०२६ मा भारतीयहरूले विदेश यात्रामा केवल १.०९ अर्ब डलर खर्च गरेका छन्, जुन पछिल्ला केही महिनाको तुलनामा निकै कम हो।
यो गिरावट त्यस्तो समयमा देखिएको हो जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मे महिनाको पहिलो पन्ध्र दिनभित्र देशवासीलाई विदेशी मुद्रा बचत गर्न आग्रह गर्दै अनावश्यक आयात, सुन खरिद तथा विदेश यात्रामा संयम अपनाउन अपिल गरेका थिए। यद्यपि आरबीआईको तथ्यांकले प्रधानमन्त्रीको अपिलअघि नै विदेश यात्रामा खर्च घट्न थालेको संकेत गरेको छ।
दुई महिनामै ५६ करोड डलरले घट्यो खर्च
आरबीआईका अनुसार जनवरी २०२६ मा विदेश यात्रामा भारतीयहरूको खर्च १.६५ अर्ब डलर रहेको थियो। यो खर्च फेब्रुअरीमा घटेर १.३० अर्ब डलर र मार्चमा १.०९ अर्ब डलरमा सीमित भएको छ। अर्थात् केवल दुई महिनामै विदेश यात्रासम्बन्धी खर्चमा करिब ५६ करोड डलरको गिरावट आएको देखिएको छ।
छुट्टी र विदेशी कार्ड खर्चमा पनि कमी
आरबीआईको लिबरलाइज्ड रेमिटेन्स स्किम (एलआरएस) अन्तर्गत जारी तथ्यांकअनुसार मार्च महिनामा ‘अन्य यात्रा’ शीर्षकमा ६२ करोड ३० लाख डलर खर्च गरिएको छ। यसअन्तर्गत विदेशी बिदा यात्रा, अन्तर्राष्ट्रिय होटल बुकिङ तथा विदेशी क्रेडिट कार्डमार्फत हुने खर्च समावेश छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार विदेशी भ्रमण बुकिङ घट्नु र खर्चमा नियन्त्रण आउनुले यी तथ्यांकमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको हो।
विदेश अध्ययन र सम्पत्ति खरिदमा पनि असर
विदेश अध्ययनसँग सम्बन्धित खर्चमा पनि उल्लेखनीय कमी आएको छ। मार्च २०२६ मा ‘विदेश अध्ययन’ शीर्षकअन्तर्गत खर्च घटेर १५ करोड १७ लाख डलरमा झरेको छ, जबकि जनवरीमा यो रकम २६ करोड ७४ लाख डलर रहेको थियो।
त्यस्तै विदेशमा अचल सम्पत्ति खरिदमा हुने खर्च पनि घटेको छ। मार्च महिनामा विदेशमा सम्पत्ति खरिदका लागि भारतीयहरूले केवल ३ करोड ८६ लाख डलर खर्च गरेका छन्, जबकि फेब्रुअरीमा यो रकम ५ करोड १३ लाख डलर थियो।
किन घट्दै छन् विदेशी भ्रमण?
विशेषज्ञहरूले विदेशी भ्रमणमा आएको गिरावटका पछाडि केही प्रमुख कारण औंल्याएका छन् :
- पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव तथा विश्वव्यापी अनिश्चितता
- अमेरिकी डलर बलियो हुनु र भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुनु
- महँगो हवाई भाडा तथा विदेश यात्रा खर्च बढ्नु
- सरकारले घरेलु पर्यटन र स्थानीय खर्चलाई प्रोत्साहन गर्नु
- विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन सरकारको बढ्दो जोड
के हो एलआरएस योजना?
आरबीआईको एलआरएस योजनाअन्तर्गत भारतका कुनै पनि नागरिकले एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २ लाख ५० हजार डलरसम्म विदेश पठाउन सक्छन्। यो रकम यात्रा, शिक्षा, लगानी, सम्पत्ति खरिद वा अन्य वैध प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मार्च २०२६ मा एलआरएस योजनामार्फत कुल २.५९ अर्ब डलर विदेश पठाइएको थियो, जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यात्रा खर्चको रहेको छ।
विदेशी मुद्रा बचतमा सरकारको ध्यान
भारत विश्वका सबैभन्दा ठूला तेल आयातकर्ता देशमध्ये एक हो। त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत राख्नु सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि विश्वव्यापी तनाव र डलरको मजबुती आगामी महिनाहरूमा पनि कायम रह्यो भने भारतीयहरूको विदेश खर्च तथा विदेशी भ्रमणमा अझ गिरावट आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
