नयाँ दिल्ली। भारतका प्रधानन्यायाधीश ले सर्वोच्च अदालत पुगेका एक याचिकाकर्तालाई संसद जान सल्लाह दिएका छन्। गुरुद्वारासँग सम्बन्धित याचिकाका विषयमा उनले यस सम्बन्धमा संसदको समितिसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरे। साथै उनले सावधानीपूर्वक भने कि यदि यस विषयमा अदालतले कुनै निर्णय लियो भने धर्मको मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति उठ्न सक्छ।
बार एन्ड बेन्चका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा गुरुद्वारा समितिहरूमा कोषको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित याचिका दर्ता गरिएको थियो। उक्त याचिका पेश गर्ने एक वृद्ध याचिकाकर्ताले अदालतसँग सुनुवाइको अनुरोध गरेका थिए।
उनले भने, “म तपाईंको अगाडि शिर झुकाइरहेको छु। कृपया मेरो याचिकामा नोटिस जारी गरिदिनुहोस्।” यसमा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले याचिकाकर्तालाई बताए कि यसका लागि कानुनमा संशोधन आवश्यक पर्नेछ। याचिका हेर्दै उनले भने, “अदालत तपाईंहरूकै लागि हो। जतिबेला मन लाग्छ आउनुहोस्, तर यसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि संसदकहाँ जानुपर्छ। तपाईं संसदको याचिका समितिमा जानुहोस्। हामीले गर्यौं भने धर्मको मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेको जस्तो देखिन सक्छ।”
अर्को एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले टेट्रा प्याक र पाउचजस्ता प्याकेजिङमा मदिरा बिक्री सम्बन्धी याचिकामा सरकारसँग प्रश्न गरेको छ। याचिकामा यस्तो प्रकारको प्याकेजिङमा बिक्री रोक लगाउन अनुरोध गरिएको थियो। यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त, न्यायमूर्ति र न्यायमूर्ति सम्मिलित इजलासले “कम्युनिटी एगेन्स्ट ड्रंकन ड्राइभिङ” नामक संस्थाद्वारा दायर याचिकामा सुनुवाइ गर्न सहमति जनाएको छ।
याचिकाकर्ताका तर्फबाट पेश भएका वकिलले आबकारी व्यवस्थाअन्तर्गत बोतलको परिभाषा अस्पष्ट रहेको र यस सम्बन्धमा केही मापदण्ड तय गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने कि फलफूलको जुस र मदिराबीच भ्रम सिर्जना भइरहेको छ। प्याकमा स्याउको तस्वीर हुन्छ, तर भित्र भोड्का हुन्छ। उनले नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको पनि बताएका छन्।
याचिकामा केन्द्र सरकारले राज्यहरूलाई आफ्ना सम्बन्धित आबकारी कानुन, नियम र नीतिमा संशोधन गर्न नीति तयार गर्न आग्रह गरिएको छ, ताकि बोतलको एउटै समान परिभाषा अपनाउन सकियोस्, जसलाई केवल काँचका बोतल वा अन्य पारदर्शी कन्टेनरसम्म सीमित राख्न सकियोस्।
