गौतम पटेललाई धम्कीपछि सीजेआई सूर्यकान्त गम्भीर

बम्बे उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौतम पटेललाई धम्की दिइएको घटनाप्रति भारतका प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त गम्भीर बनेका छन्। पटेल र उनका परिवारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल थालिएको छ।

दाऊदी बोहरा समुदायसम्बन्धी फैसलापछि बढ्यो विवाद
लन्डनमा बस्ने छोरीलाई समेत निशाना बनाएको आरोप

नयाँ दिल्ली। बम्बे उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौतम पटेललाई न्यायिक फैसलाका कारण धम्की दिइएको विषयले गम्भीर रूप लिएको छ। भारतका प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकान्तले घटनाप्रति चासो देखाउँदै पटेल र उनका परिवारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गरेका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सीजेआई सूर्यकान्तले आफ्नो बेलायत भ्रमणका क्रममा लन्डनस्थित भारतीय उच्चायुक्तसमक्ष यो विषय उठाएका थिए। उनले पूर्व न्यायाधीश र उनका परिवारको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै सीजेआईले बेलायतका लागि भारतीय उच्चायुक्त पी. कुमारनसँग सम्पर्क गरेका थिए। भारतीय उच्चायोगले गौतम पटेल र उनका परिवारको सुरक्षाका लागि आवश्यक समन्वय भइरहेको जनाएको छ। लन्डन प्रहरीले समेत सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाएको बताइएको छ। सीजेआईले बम्बे उच्च अदालतका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशलाई पनि घटनाबारे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच, बार एसोसिएसन अफ इन्डियाले पूर्व न्यायाधीशलाई दिइएको धम्कीको कडा निन्दा गरेको छ। एसोसिएसनले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुनी शासनमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमणको संज्ञा दिएको छ। संस्थाले न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना गरी वा धम्की दिएर न्यायिक निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको गम्भीर चुनौती भएको जनाएको छ। साथै भारत र बेलायतका सम्बन्धित अनुसन्धान निकायलाई दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ। पूर्व न्यायाधीश गौतम पटेलले हालै सार्वजनिक रूपमा आफूलाई सन् २०२४ मा दिएको एक फैसलाका कारण धम्कीपूर्ण सन्देश र पत्रहरू प्राप्त भइरहेको बताएका थिए। उनले उक्त फैसलामार्फत सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीनलाई दाऊदी बोहरा समुदायका ५३औँ आध्यात्मिक गुरुका रूपमा मान्यता दिएका थिए। सो फैसलाविरुद्धको अपिल भने अझै विचाराधीन रहेको छ। पटेलका अनुसार केही व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो फैसला गलत भएको स्वीकार गर्न दबाब दिइरहेका छन्। त्यसका लागि युट्युबमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्नसमेत माग गरिएको उनले बताएका छन्। उनले मुम्बईमा प्रत्यक्ष दबाब दिन नसकेपछि लन्डनमा बसोबास गरिरहेकी आफ्नी छोरीलाई निशाना बनाइएको दाबी गरेका छन्। घटनाले न्यायाधीशहरूको सुरक्षा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।