सुरतगढ थर्मल, सुरतगढ: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) का विभिन्न पावर प्लान्टहरूमा सन् 1993-94, 1997-98, 2002-03 तथा 2005-06 मा भर्ती भएका प्राविधिक कर्मचारीहरूमाथि लामो समयदेखि भइरहेको प्रशासनिक अन्यायको विरोधमा प्राविधिक कर्मचारीहरूले डा. अम्बेडकर अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण समिति, एस.टी.पी.एस., सुरतगढका अध्यक्ष बलीराम मेघवालको नेतृत्वमा राजस्थान सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री भजनलाल शर्मालाई मुख्य अभियन्ता, सुरतगढ सुपर थर्मल पावर स्टेशनमार्फत विस्तृत ज्ञापन पठाएका छन्।
ज्ञापनमा उल्लेख गरिएको छ कि उक्त वर्षहरूमा नियुक्त प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई “आईटीआई ट्रेनी” पदमा तीन वर्षको प्रशिक्षण अवधि पूरा गर्नुपरेको थियो, तर आजसम्म पनि उक्त अवधिलाई नियमित सेवा (Qualifying Service) मा समावेश गरिएको छैन। यसका कारण उनीहरूको वरिष्ठता, तलब निर्धारण, वार्षिक वेतनवृद्धि (Increment), चयन वेतनमान, पदोन्नति तथा पेन्सन सुविधाहरूमा गम्भीर असर परेको छ। जबकि यी कर्मचारीहरूले नियुक्तिपूर्व नै औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) बाट दुई वर्षे प्राविधिक तालिम प्राप्त गरिसकेका थिए र वास्तवमा “आईटीआई ट्रेनी” को रूपमा गरिएको तीन वर्षको प्रशिक्षण नियमित सेवाको अभिन्न हिस्सा थियो।
ज्ञापनमा प्रशिक्षण अवधिको वास्तविकता उजागर गर्दै भनिएको छ कि उक्त अवधिमा कर्मचारीहरूबाट फिल्ड तथा प्लान्ट स्तरमा नियमित कर्मचारीसरह कार्य गराइएको थियो, जसले कार्यको स्वरूप पूर्ण रूपमा नियमित भएको प्रमाणित गर्छ। उनीहरूबाट उत्पादनसम्बन्धी कार्य गराइयो तथा मासिक परिवर्तनशील उत्पादन प्रोत्साहन (Generation Incentive) र विशेष उत्पादकता पुरस्कार प्रदान गरियो, जसले यो कार्य केवल प्रशिक्षणात्मक नभई पूर्ण रूपमा उत्पादक भएको देखाउँछ। सबै कर्मचारी पूर्ण विभागीय नियन्त्रण, अनुशासन, हाजिरी तथा कार्य विभाजनअन्तर्गत थिए, जसले स्पष्ट रूपमा नियोक्ता–कर्मचारी सम्बन्ध स्थापित गर्छ। चयन विधिवत अन्तर्वार्ता प्रक्रियामार्फत गरिएको थियो र प्रशिक्षण नियुक्तिको पूर्वशर्त थियो। नियुक्तिपत्रमा “Temporary/Adhoc” शब्द प्रयोग गरिए पनि कार्य स्थायी प्रकृतिको थियो। तीन वर्ष पूरा भएपछि कुनै नयाँ चयन प्रक्रिया बिना सिधै टेक्निसियन ग्रेड-II/III पदमा नियुक्ति दिइयो, जसले सेवाको निरन्तरता प्रमाणित गर्छ।
“Work against Wages” सिद्धान्तअन्तर्गत स्टाइपेन्डसहित कार्यआधारित प्रोत्साहन दिइयो। स्टाइपेन्डबाट नियमित CPF कटौती तथा नियोक्ता अंशदान गरिएको थियो र सोही CPF खाता नियमित सेवामा पनि निरन्तर जारी रह्यो, जसले सेवाको निरन्तरता प्रमाणित गर्छ। प्रशिक्षण अवधिमा ACR लेखियो, आवास/HRA, आकस्मिक बिदा तथा निःशुल्क यातायात सुविधा प्रदान गरियो। मास्टर–सर्भेन्ट सम्बन्ध लागू थियो तथा असन्तोषजनक कार्यमा बिना सूचना सेवा समाप्त गर्न सकिने व्यवस्था थियो। स्टाइपेन्डमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि गरिन्थ्यो, जुन नियमित इन्क्रिमेन्टसरह थियो, र मेडिकल फिटनेस पनि अनिवार्य थियो। यी सबै तथ्यहरूले तीन वर्षको प्रशिक्षण अवधिलाई वास्तविक नियमित सेवा भएको पुष्टि गर्छन्।
ज्ञापनमा भर्ती वर्षका आधारमा स्पष्ट विभेद गरिएको विषय पनि गम्भीर रूपमा उठाइएको छ। जहाँ सन् 1993-94, 1997-98, 2002-03 तथा 2005-06 का कर्मचारीहरूमा तीन वर्षको प्रशिक्षण लागू गरियो र उक्त अवधिलाई नियमित सेवामा समावेश गरिएन, त्यहीं सन् 2006 पछिका भर्तीहरूमा यो प्रथा हटाइयो र केवल दुई वर्षको प्रोबेशन राखियो, नियमित वेतनमान दिइयो तथा नियुक्ति मितिदेखि नै सेवा नियमित मानियो। समान योग्यता, समान कार्य तथा समान जिम्मेवारी हुँदाहुँदै केवल भर्ती वर्षका आधारमा फरक सेवा शर्त लागू गर्नु संविधानको धारा 14 तथा 16 अन्तर्गतको समानताको सिद्धान्तको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।
साथै, सन् 1997-98, 2002-03 तथा 2005-06 का भर्ती विज्ञापन तथा अन्तर्वार्ता पत्रहरूमा प्रशिक्षण अवधिलाई सेवामा समावेश नगरिने भन्ने कुनै उल्लेख नभएको, तर पछि नियुक्तिपत्रमा “Purely Temporary and Adhoc” शब्द थपिएको विषयलाई पनि अन्यायपूर्ण र चयन प्रक्रियापछि प्रतिकूल शर्त थपिएको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
ज्ञापनमा विभिन्न अदालतहरूले स्थापित गरेका कानुनी सिद्धान्तहरूको पनि विस्तृत उल्लेख गरिएको छ।
मद्रास उच्च न्यायालय (2024) ले वरिष्ठताको निर्धारण सम्बन्धित सेवा नियमअनुसार हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो। यदि नियुक्ति वैध थियो र सेवा निरन्तर थियो भने प्रारम्भिक नियुक्ति मितिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको थियो।
पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालयले IPS/DSP वरिष्ठता सम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठता पूर्ण रूपमा सेवा नियमअन्तर्गत निर्धारण हुने स्पष्ट गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले एम. थानिगिवेलु तथा अन्य विरुद्ध तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (2026) मा “trainee” वा “stipend” जस्ता शब्द मात्र निर्णायक नहुने, बरु वास्तविक कार्य, नियन्त्रण तथा सेवाको प्रकृति महत्वपूर्ण हुने सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो।
Prem Singh विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2019) मा सर्वोच्च अदालतले work-charged वा contingency paid कर्मचारीहरूको सेवालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न नसकिने तथा परिस्थितिअनुसार qualifying service मा समावेश गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो।
Direct Recruit Class II Engineering Officers’ Association विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (1990) मा सर्वोच्च अदालतले यदि नियुक्ति प्रारम्भदेखि नै नियमअनुसार भएको हो भने वरिष्ठता प्रारम्भिक नियुक्ति मितिबाट गणना गरिनुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो।
State of Karnataka विरुद्ध M.L. Kesari (2010) मा दीर्घकालीन सेवा दिएका कर्मचारीहरूको नियमितीकरणबारे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर तथा जयपुर पीठका विभिन्न निर्णयहरूमा पनि वास्तविक तथ्य, सेवा निरन्तरता तथा लागू नियमलाई ध्यानमा राखेर सेवा लाभ निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
इलाहाबाद उच्च न्यायालयले पनि ad hoc सेवालाई स्वतः अस्वीकार गर्न नसकिने तथा परिस्थितिअनुसार पदोन्नतिका लागि गणना गर्न सकिने निर्णय दिएको थियो।
उपरोक्त तथ्य तथा न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा समितिले माग गरेको छ कि सन् 1993-94, 1997-98, 2002-03 तथा 2005-06 मा भर्ती भएका सबै प्राविधिक कर्मचारीहरूको तीन वर्षको प्रशिक्षण अवधिलाई नियमित सेवा (Qualifying Service) मा समावेश गरियोस्, उक्त अवधि जोडेर वरिष्ठता, वेतन निर्धारण, इन्क्रिमेन्ट, चयन वेतनमान, पदोन्नति तथा पेन्सन लाभ पुनः निर्धारण गरियोस्, सम्पूर्ण विद्युत निगमका लागि समान नीति (Uniform Policy) लागू गरियोस् तथा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई पनि यसको पूर्वव्यापी लाभ प्रदान गरियोस्।
समितिले माननीय मुख्यमन्त्रीसँग न्याय, समानता तथा श्रम न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै तीन दशक पुरानो अन्यायको शीघ्र समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। ज्ञापनको प्रतिलिपि ऊर्जा मन्त्री, प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा), अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक RVUNL, निर्देशकगण, कम्पनी सचिव, मुख्य कार्मिक अधिकारी, सम्बन्धित सबै पावर प्लान्टका मुख्य अभियन्ता, श्रीगंगानगर जिल्ला कलेक्टर तथा विभिन्न समाचारपत्रका सम्पादकहरूलाई पनि जानकारी तथा आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइएको छ।
ज्ञापन बुझाउने क्रममा समितिका अध्यक्ष बलीराम मेघवाल, प्राविधिक कर्मचारी जगत प्रसाद, लेखराज बिरट, कृष्ण लाल डागला, नियामत अली, परमेश्वर लाल नायक, जयपाल, रोहताश कडेला, रघुवीर स्वामी, पूरण मल रैगर, अमरजीत सोलंकी तथा राजेन्द्र गोरावा लगायत अन्य पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए।
